ओली सरकारको चमत्कार, घट्यो भ्रष्टाचार

बर्षौदेखि बढेको बढ्यै गर्ने बेरुजु यस वर्ष घट्यो
समाज अनलाइन
;
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०७:०२

काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशीलता अपनाएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार घटाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालय अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार घटाउन सफल भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार घटेको हो । कुल बेरुजु यसअघिका सरकोको पालामा भएका पुष्टि नहुने खर्चहरु समेतको हो । ओली सरकार गठन भएपछिको अवस्थालाई हेर्दा केही अनियमितता बाहेक समग्रमा भ्रष्टाचार घटेको देखिएको छ । बेरुजु शून्यमा झार्न असम्भव जस्तै हुन्छ । पेश्की लिई फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका रकमहरु तथा काम गर्ने सिलसिलामा विकास र समृृद्धिका लागि, राम्रो कामका लागि सकारात्मक सोचका साथ गरिएका खर्चहरु बजेट र विवरण अनुसार नमिल्दा प्रमाणित नहुने विश्वव्यापी मान्यताहरु रहेका छन् ।

अघिल्लो आव २०७४/७५ मा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेख परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोड अर्थातः ४.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।

यो वर्ष लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अध्यावधिक गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकममा विगतको बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजना एवम असुली, सोधभर्ना प्राप्तीमा भएको सुधारले यस वर्ष बेरुजु केही कम भएको महालेख परीक्षक शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

पाठक प्रतिक्रिया

Your email address will not be published. Required fields are marked *