राष्ट्रिय एकता देखियो, राष्ट्रिय प्रतिरोध देखिएन

काठमाडौं । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको ३०० बर्ग किमीभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण गरेको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ । प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति गरेपनि उक्त सीमा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा प्रतिरोध गर्न भने दलहरु असफल भएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले आफ्नै शैलीमा देशव्यापी प्रदर्शन र धर्नाहरु दिएपनि राष्ट्रिय सहमति कायम भए अनुसार राष्ट्रिय रुपमा प्रतिरोध गर्न भने दलहरु असफल भएका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालीको नक्सामा समावेश गरेर प्रकाशन गर्ने तथा भारतीय नक्साबाट हटाउने सम्बन्धमा सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत सामूहिक रुपमा पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । साझा रुपमा पहल थालेमा पक्कै पनि त्यसले ठोस परिणाम दिनेमा दुई मत हुनसक्दैन ।

तीय नक्सा प्रकाशन समाचार नेपाली छापा माध्यममा आएपछि एक दिन लैनचौर घेराऊ गरेर बिरोध प्रदर्शन गरे बाहेकका काम सामूहिक रुपमा हुन सकेको छैन । नेविसंघ तथा नेपाली कांग्रेस र अनेरास्ववियुु तथा नेकपाले पार्टीगत रुपमा वा कुनै समुहगत रुपमा विरोध गरेर मात्रै कालापानी, लिपुलेक फिर्ता आउने सम्भावना देखिदैन । त्यसको लागि सामूहिक प्रयत्नको जरुरी आवश्यक पर्दछ । भारतले विधिपूर्वक आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न पुगेको छ । यस्तो बखत पार्टीगत
भन्दा पनि सामूहिक रुपमा प्रतिरोध गर्नु आवश्यक हुन आएको छ । सामूहिक प्रतिरोधले मात्रै नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता पाउने सम्भावना रहेको छ ।

दलहरुले विरोधका लागि विरोध गर्ने, नेपाली जनतालाई देखाउनकै लागि मात्रै विरोध गरेर पुग्दैन । भारत शक्तिशाली देश हुनुको नाताले यो घटनालाई नेपालले तत्काल भारतले जारी गरेको नक्सा खारेज गर्ने हिम्मत राख्नुपर्दछ । यदि त्यति हिम्मत राख्दैन भने जनताले सडकबाट हिम्मत गर भनेर विरोध जनाउनु पर्दछ र मान्दैन सत्ता यदि भने यो सत्तालाई सडकबाटै च्यूत गरेर नेपाली जनताले सिधा रुपमा भारतसँग भूमिको हिसाब किताब गर्ने आँट गर्नुपर्दछ । अन्यथा गुमेको भूमि फिर्ता हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गराउने बीर नेपालमा भेटिन मुश्किल पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले समेत उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भनेर संसदीय समितिमा बोल्नुले नेताहरु कसैको पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । –डेमोक्रेसी साप्ताहिकबाट