राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबारे रघुजी पन्तले मुख खोले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने धारणा राख्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि पदीय मर्यादामा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘स्वयम राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि आफ्नो गतिबिधि र कामकारबाहीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा मन परेका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पन्तले बैठकले पार्टीभित्र झाँग्गिँदै गएको गुटको समस्यापनि समाधान गर्न फलदायी बनेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टीको बारेमा जीवन्त छलफल भएको छ ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले स्थायी कमिटीको बैठक धेरै ढिला बसेको कुरा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि स्विकारेको र यस सम्बन्धमा आत्माआलोचना गरेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर स्थायी कमिटीको बैठक एक वर्षपछि बस्यो । यसपटकको बैठकमा विभिन्न कोण र प्रतिकोणमा छलफल भयो । सरकारको कामकारबाहीबारे पनि समिक्षा भयो । जनतालाई राहत दिन नसक्दा सरकार लोकप्रिय हुन नसकेको भनेर साथीहरुले कुरा राख्नुभयो । सरकारका मन्त्रीहरुले राम्रै काम भैरहेकोबारे बताउनुभएको थियो ।’

पन्तले यति समूहलाई सरकारले काखी च्यापेको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा यसको जवाफ सरकारले नै दिने बताए । यद्धपी उनले सरकार कुनैपनि विवादमा फस्न नहुने सुझाए । उनले भने,‘सरकारले कसैलाई पनि काखी च्याप्नुहुँदैन् । भ्रष्टाचारजन्य गन्ध आउनुहुँदैन् ।’पन्तले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमीबारे सरकारले अहिलृे लिएको स्ट्याण्ड ठीक छ । सीमा विवाद पूरानो हो । अब यो विवादलाई यथाशक्य चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई व्यापक राम्रो जनसमर्थन छ । यही बेलामा पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीको बैठकमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकोले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतले हालै प्रकाशित गरेको आन्तरिक नक्शा नमान्ने र सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गर्ने तीन वटा प्रस्ताव नै पारित गरेको पन्तले सुनाए । पन्तले नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमा रहेकोले सीमा विवाद भएको सुनाए । अर्को मित्रराष्ट्र चीनसँग भने सीमा विवाद नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमालाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थित् गर्नुपर्नेमा पन्तले जोड दिए । उनले भने,‘विस्तारै विस्तारे पासपोर्ट लागु गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना भएकोले अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थीदेखि रोहिंग्याहरुको ठूलो संख्यामा प्रवेश भएको छ ।’ खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भारतबाट अवाञ्छित तत्व नेपाल छिर्ने खतरा रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
पन्तले पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले समय नदिँदा पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न नभएको भनेर बैठकमा प्रश्न उठेको पनि सुनाए । उनले भने,‘उहाँहरुले पनि यो कुरा स्विकार्नुभएको छ । अब पार्टीलाई गतिशिल बनाउनेबारे एकमत भएका छौं ।’ यही कुराको मनन गरेर पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठक यही पुष २३ गतेलाई बोलाईएको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीको बारेमा पनि कुरा भएको सुनाउँदै पन्तले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वान गर्नेबारे थप निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिईएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘एमसीसी आईपिएसभन्दा अघि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आईपिएस र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्नुभयो ।’ एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकोले यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने भनेकोले यसबारेमा निर्णय लिनको लागि सचिवालयलाई अधिकार दिईएको पनि उनले सुनाए । पन्तले स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीलाई पूर्णता दिनुपर्नेबारे पनि कुरा उठृेको सुनाए । उले भने,‘आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । विधानविपरित भएका निर्णयहरु करेक्शन गर्ने कुरा भएको छ । यसमा पनि अध्यक्ष दाहालले स्विकार्नुभएको छ ।’ अब बस्ने पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पार्टीबारे अझै गहन छलफल हुने पनि उनले विश्वास दिलाए ।

पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी २०७७ सालभित्रै गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको उनले सुनाए । नेकपाभित्र कुनै गठबन्धन नबन्ने सुनाए । उनले भने,‘नेताहरुबीच विचार मिल्न सक्ला तर, गठबन्धन बन्दैन् । सरकारको साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर गुटबन्दी गर्ने काम पनि बन्द होस् ।’ पार्टीको महाधिवेशनसम्म जनताको जनवादलाई नै मुख्य विचार मानेर जाने भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘स्थायी कमिटीको बैठकमा वामदेव गौतमले समाजवादलाई विचार मानेर जानुपर्ने भन्नुभएको थियो । मैले यसबारेमा विरोध गरें । बैठकमा विचारोत्तेजक बहस भयो ।’